दूरदृष्टि र नैतिकवान नेतृत्वको खडेरी : बाबुराम

दूरदृष्टि र नैतिकवान नेतृत्वको खडेरी : बाबुराम
सशस्त्र विद्रोहका क्रममा कार्यदिशाको विषयलाई लिएर उत्पन्न कठोर तीक्तताका कारण कुनै बेला झण्डै नदीका दुई किनार भएका थिए, नेकपा -माओवादी)का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता डा.बाबुराम भट्टराई । चर्चित चुनवाङ बैठक अघि डा.भट्टराईले जब ‘संसद्वादी दलहरूसंग मिलेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने’ लाइन अगाडि सार्दै पार्टी हेडक्वार्टरका नाममा तेह्रबुँदे असहमति पत्र पठाए, त्यसले पार्टीमा नयाँ बहस सिर्जना गर्‍यो । ‘दीर्घकालीन जनयुद्धलाई निणर्ायक टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने’ पक्षमा रहेको पार्टीको बहुमतले डा.भट्टराईलाई पार्टीका सबै पद र जिम्मेवारीबाट निलम्बन गर्‍यो । तर, राजा ज्ञानेन्दले्र ‘माघ १९’ को कदम चालिदिँदा मुलुकमा नयाँ परिस्थिति सिर्जना भयो । राजाको निरंकुशताविरुद्ध संसद्वादी दलसँग माओवादीले सहकार्य गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएपछि पार्टीमा फेरि डा.भट्टराईको भूमिका प्रखर भयो । अन्ततः ‘चुनवाङ वैठक’ले प्रचण्ड र बाबुरामलाई एकगठ गरायो । सो बैठकले एकातिर डा.भट्टराईको लाइन पछ्यायो भने अर्कोतिर डा.भट्टराईले ‘आफू प्रचण्डमा विलय भएको’ भावुक अभिव्यक्ति दिए । दुवै नेताबीच अश्रुमिश्रति अंकमाल भयो । २०६२ मंसिरमा नयाँदिल्लीमा भएको बाह्रबुँदे समझदारीदेखि संविधानसभा निर्वाचनसम्म राष्ट्रिय राजनीतिमा माओवादी र संसद्वादी दलबीच जुन मैत्रीपूर्ण सहकार्य भयो, त्यसैगरी माओवादी पार्टीभित्र पनि प्रचण्ड र डा.भट्टराईबीच अन्योन्याश्रति सहकार्य भयो । भूमिगत जीवन परित्याग गर्दै २०६३ असार २ गते बालुवाटारमा पच्चीसबर्से भूमिगत जीवन परित्याग गर्दै प्रचण्ड सार्वजनिक हुँदा उनी र भट्टराई एकै पोसाकमा थिए । त्यसपछि लामै समय दुवै नेता हरेक मञ्चमा एकै भाषा, भेष, हावभाव र विचारका साथ प्रस्तुत हुँदै आए । तर, पछिल्लो खरिपाटी बैठकमार्फत जब माओवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको साटो ‘जनवादी गणतन्त्र’ को लाइन लियो, त्यसले प्रचण्ड र डा.भट्टराईको दूरी पुनः बढाइदिएको छ । पछिल्ला दिनमा राष्ट्रिय राजनीतिमा माओवादी र संसदवादी दलबीच तीक्तता बढ्दै जाँदा त्यसले माओवादीभित्रको दुई लाइन संघर्षमा पनि प्रभाव पार्न थालेको छ । खन्ना गार्मेन्टमा हालै आयोजित पार्टीका संस्कृतिकर्मीको भेलामा प्रचण्डबाट व्यक्त भनाइका कारण अहिले डा.भट्टराई चर्चाको केन्द्रमा छन् । भलै, प्रचण्डले आÏनो भनाइ सच्चाइसकेका छन्, तर चुनवाङ बैठकअघि भारत र संसदवादी दललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा माओवादीभित्र जुन खालको विवाद र कटुता उत्पन्न भएको थियो, अहिले पुनः सोही विषयमा त्यस्तै कटुता उत्पन्न हुन थालेको देखिन्छ । यही सन्दर्भलाई केन्द्रमा राखेर डा.बाबुराम भट्टराईसँग अन्नपूर्णकर्मी किरण पोखरेल र मधुसूदन पौडेलले बिहिबार विहान गरेको पूर्ण वार्ता : –

 

१. प्रचण्डले तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतले पटकपटक दबाब दिएको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, के यस्तै हो ?

यो त आफैंले खण्डन गरिसक्नु भएको छ । कतिपयले मलाई प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ र कतिपयले बाबुरामजीलाई प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भनेका छन् भनेर उहाँले स्पष्टीकरण दिइसक्नुभयो । त्यसैले मैले अध्यक्षले सार्वजनिक रुपमा जे भन्नुभयो, त्यसैलाई मानेर जानु उपयुक्त होला ।

२. खण्डन जसरी गरे पनि उहाँको मन्तव्यको अडियोमा त तपाईँलाई भारतले प्रधानमन्त्री बनाउन खोजेको स्पष्टै छ नि ?

मैले भने नि उहाँले सार्वजनिक रुपमा दिएको स्पष्टीकरणलाई नै मानेर जानु उपयुक्त होला तर राजनीतिक विचारमा मतभेद हुनेबित्तिकै आरोप र आक्षेप लगाउने जुन संस्कार हो, त्योचाहिँ राम्रो संस्कार होइन । कम्युनिष्ट आन्दोलन र अन्य दलमा पनि वैचारिक राजनीतिक संघर्ष चलाउने भन्दा पनि व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसले राम्रो गर्दैन । नेपालको अहिलेको संक्रमण र अन्तरिम कालमा जुन खालको नयाँ नेतृत्व, राजनेताको आवश्यकता बोध गरिएको छ, यस्तो बेलामा नेतृत्व तहबाटै यस्ता चर्चा, परिचर्चा र टिप्पणी आउँदा नराम्रो सन्देश जान्छ ।

३. तपाईँलाई एक्सपोज गराएर केन्द्रीय समितिबाट आÏनो नाममा निर्णय गराउन वातावरण निर्माण गरेजस्तो लाग्दैन ?

त्यो त घटनाक्रमले पुष्टि गर्ला । अन्तराष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलन र अन्यत्र पनि यस्ताखाले चलखेल हुने गरेको हामी सुन्ने गर्छौं । इन्दिरा गान्धीको पालामा पनि ‘किस्सा कुर्सीका’ भन्ने फिलिम बनेको थियो । त्यसमा आफूलाई केन्द्रमा राख्न वाह्य दुश्मन र शक्ति खडा गरिदिने र आÏनो पंक्तिलाई सुदृढीकरण गरेर आफू अगाडि बढ्ने हुन्थ्यो । यस्ताखाले चरित्र त्यो चलचित्रमा देखाइएको थियो । म्याकियाभेली चाणक्य नीतिमा पनि आÏनो शक्ति दह्रो पार्न नक्कली शक्ति खडा गरिदिनुपर्छ भन्ने उनीहरूको सिद्धान्त छ । त्यसलाई कतिपय मानिस लागू गर्ने कोसिस पनि गर्छन् । यो कुरा कसले लागू गर्‍यो भन्ने कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ । यसमा योभन्दा बढी टिप्पणी आवश्यक छैन ।

 

४. अध्यक्षको त्यो अभिव्यक्तिबाट तपाइँहरुबीच चर्को अन्तरद्वन्द रहेको पुष्टि हुन्छ होइन त ?

एउटा जीवन्त पार्टीमा, आन्दोलनमा बहस, छलफल र विवाद हुन्छ, रहिआएको छ र हुनु पनि पर्छ ।

५. त्यो अन्तरद्वन्द र विवादको जड के हो ?

विवाद भनेको देशको आमूल परिवर्तनको एजेन्डा हो र त्यसलाई कसरी पूरा गर्ने भन्ने नै हो । हाम्रो केन्द्रीय राज्यसत्ता निर्माण भएदेखि लखन थापा हुँदै जनयुद्धदेखि ०६२/०६३ को जनआन्दोलनसम्म विभिन्नखाले सशस्त्र र शान्तिपूर्ण विद्रोह र आन्दोलन हुँदै आएका छन् । संविधानसभाबाट अग्रगामी राज्य निर्माण गरी जाने कि यसलाई फेरि पछाडि फर्काउने भन्ने शक्तिहरूबीच अहिले द्वन्द चलिरहेको छ । यो द्वन्दले कुनै न कुनै रुपमा विभिन्न पार्टीहरूमा चलखेल गरिरहेको छ भन्ने सही हो ।

६. के यो तपाइँहरुका बीचमा शक्ति संघर्षका क्रममा प्रकट स्वाभाविक घटनामात्र हो त ?

मेरो आÏनो बुझाइमा शक्ति र सत्ता भनेको साध्य होइन, त्यो साधन हो । समाज रुपान्तरणका लागि वा दुनियाँ बदल्न साधनका रुपमा सत्ताको उपयोग गरिनुपर्छ । सत्ता नै साध्य बनाइयो भने मान्छेका व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा बढाउने र भ्रष्ट एवं आचरणहीन व्यवहारलाई बढावा दिइन्छ र कचिंगलको अवस्था आउँछ । त्यस्तो सत्ताको खेलतिर मचाहिँ लाग्न चाहन्न ।

७. द्वन्दकालमा पनि तपाइँलाई भारतसंग जोडेर प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिको भिडियो टेप सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि तपाइँलाई भारतसँग र प्रचण्डलाई दरबारसंग जोडेर नीतिगत मतभेद रहेको विश्लेषण गर्दै ज्ञानेन्द्रले धोका दिएपछि तपाइँको लाइनअनुसार बाह्रबुँदे समझदारी भएको हो भनिन्थ्यो, यसमा के भन्नुहुन्छ ?

म यसलाई कसैको ‘परस्त’ को रुपमा व्याख्या गर्न उपयुक्त मान्दिन । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास हेर्नुभयो भने अलिकति आन्तरिक रुपमा लोकतन्त्रको प्रश्नलाई प्रधान बनाएर जानुपर्छ भन्नेहरूलाई भारतपरस्त अथवा गद्दार दलाल भन्ने काम भयो, जुन धारको नेतृत्व पुष्पलालले गर्नुहुन्थ्यो । र, अर्को राष्ट्रियतालाई मुख्य बनाएर जानुपर्छ भन्ने धारलाई केशरजंग रायमाझीले प्रतिनिधित्व गर्थे र उनलाई राजापरस्त वा दरबारपरस्त भन्ने गर्थे । ती दुई धारबीच २००६ सालदेखि नै द्वन्द चल्दै आएको छ । यसरी एउटा धारको नजिकले अर्को धारलाई आरोप लगाउने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसमा मचाहिँ सहमत छैन । मेरो बुझाइमा राष्ट्रियता र जनतन्त्र -लोकतन्त्र) आफैंमा जोडिएका हुन्छन् । यसलाई अलग्याएर हेर्नु हुन्न । तर खासखास अवस्थामा कहिले कुन प्रधान र कहिले कुन प्रधान हुन्छ । तर, मूलरुपमा नेपालको अहिलेको अवस्थामा लोकतन्त्र र जनतन्त्रको प्रश्न नै मुख्य प्रश्न हो भन्ने मान्यता म राख्छु । त्यस अर्थमा पुष्पलालको धारसँग म बढी नजिक छु । त्यसकारण पुष्पलाललाई जुन तत्वले विदेशी दलाल र गद्दार भनेको थियो, त्यही प्रवृत्तिले मलाई पनि आक्षेप लगाएको हुनसक्छ । त्यसबाट म विचलित हुन्न ।

८. प्रचण्डको महत्वाकांक्षा पूरा गर्न तपाइँ बाधक बन्नुभएको हो त ?

त्यो त इतिहासले पुष्टि गर्ने र जनताले मूल्यांकन गर्ने कुरा हो । म आफैंचाहिँ देश र जनताका निम्ति बलिदान गर्न हिँडेको मान्छे हुँ । मेरो इतिहास बलिदानकै इतिहास हो । मलाई व्यक्तिगत अवसर र प्रशस्तै लाभ लिनका लागि मेरा लागि आÏनै अवसर थिए । यसका लागि कुनै आन्दोलन र कुनै शक्ति संगठनको आड लिनुपर्ने अवस्था नै थिएन । मचाहिं हाम्रोजस्तो गरिब, पिछडिएको, असमानता अन्त्य गरेर नेपाललाई न्यायपूर्ण समुन्नतमा बदल्ने लक्ष्यसाथ राजनीतिमा लागेको हुँ । मेरा निम्ति यो नै साध्य हो≤ सत्ता, पद, कुर्सी प्रधान होइन । पद र सत्ताका लागि कतिपय मान्छेले म्याकियाभेली र चाणक्यको नीति लिएर दुश्प्रचार गर्छन् ।

९. प्रचण्डको पछिल्ला अभिव्यक्ति तपाइँलाई होइन आफूलाई समर्थन गर भनेर भारतलाई प्रभाव पार्ने रणनीति त होइन ?

यो तपाइँको विश्लेषण गर्ने अधिकार हो । म यसमा थप टिप्पणी गर्न चाहन्न ।

१०. माओवादीको पछिल्लो केन्द्रीय समितिले एकातिर माओवादी नेतृत्वको सरकारको सम्भावना क्षीण हुँदै गएको ठहर गर्‍यो भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवाररुपमा प्रचण्डलाई प्रस्तुत गर्‍यो, विरोधाभाषपूर्ण भएन ?

हुनु के पथ्र्यो भने विभिन्न सम्भावना हेरेर ढोका खुला राख्नुपथ्र्यो । किनभने, अहिले हाम्रो मुख्य एजेन्डा भनेको शान्ति र संविधान हो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न माओवादी सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएको नाताले उसको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । तर, माओवादी एक्लैले सरकार बनाउन सक्दैन । अरूसँग मिलेर संयुक्त सरकार बनाउनुपर्छ । त्यसैले संयुक्त सरकारको नेतृत्वको टुंगो अरू पार्टीहरूसँगको छलफलबाट लगाउनुपर्ने हुन्छ । यी सम्भावना रहँदारहँदै आफैंले पहिले नै नेतृत्वका लागि व्यक्ति प्रस्तुत गर्नु संयुक्त सरकार निर्माणको विधिको हिसाबले पनि कति उपयुक्त हो, विचारणीय विषय छ ।

११. यस्तो निर्णय हुनबाट रोक्ने काम तपाइँहरूको होइन, कि माओवादी प्रचण्डको ‘डिक्टेटरसिप’बाट चल्ने पार्टी हो भनेर बुझ्ने ?

हाम्रो पार्टीमा प्रशस्त बहस हुन्छ । आआÏनो ढंगले विचार राख्ने धेरै साथी हुनुहुन्छ । त्यसैले सबै मान्छे एउटा व्यक्तिले जे भन्यो त्यही मान्ने स्थिति छैन । एउटा व्यक्तिले जे भन्छ, माओवादी पार्टीमा त्यही हुन्छ भनेर बुझ्नु हुन्न ।

१२. मोहन वैद्य र तपाईँबीचको संघर्षमा खेलेर प्रचण्डले आफूलाई स्थापित गरेको जस्तो देखिन्छ नि ?

यो पनि विश्लेषणकर्ताले विश्लेषण गर्ने कुरा हो । अनुसन्धानकर्ताले अनुसन्धान गर्ने कुरा हो ।

१३. तपाइँको अनुसन्धानले के भन्छ ?

मैले बुझेअनुसार त्यसरी बुझेर मात्र पनि पुग्दैन । मेरो आÏनो सोच के छ हामीले देशका जल्दाबल्दा वर्गीय जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्या समाधान गर्ने गरी एउटा विशेष मोर्चा बनाएर सम्पूर्ण शक्तिहरू गोलबन्ध गरेर देशमा आमूल परिवर्तनको एजेण्डा लागू गर्नुपर्दछ । र, यही समझदारीमा हामी यहाँसम्म आयौं । अहिलेसम्म सफल भएका छौं । संविधानसभाबाट संविधान नआएसम्म शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा नपुगेसम्म यो प्रक्रिया पूरा हुँदैन । त्यसैले यतिबेलाको मुख्य कार्यभार शान्ति र संविधान नै हो । यसमा केन्दि्रत भएर अगाडि बढ्यौं भने देश अग्रगमनतिर जान्छ, तर त्यसमा ध्यान केन्दि्रत नगरीकन यो लाइनको विरुद्धमा बायाँ कोणबाट या दायाँ कोणबाट आक्रमण भयो भने अन्ततः त्यसले देशलाई द्वन्दमा लैजान्छ ।

१४. त्यसो भए माओवादी शान्ति र संविधानलाई केन्द्रीय विषयवस्तु बनाउनुपर्नेमा नीतिगत मान्यतामै समस्या छ त ?

हेर्नुस्, सही विचार त ठूलो संघर्षको क्रममा स्थापित हुन्छ । वैज्ञानिकहरूका अविस्कार पनि सुरुमा स्थापित भएका थिएनन् । पृथ्वी गोल छ भन्ने कुरा पनि सुरुमा पत्याउनै गाह्रो भएको थियो । पृथ्वीको वरिपरि सूर्य घुम्छ भन्ने वैज्ञानिकलाई सुरुमा मुर्ख भनियो । सत्य कुरा साबित हुन समय लाग्छ । यसमा हामीले हतारिनु हुँदैन । तर, शान्ति र संविधानमा केन्दि्रत गर्ने लाइनलाई दायाँ या बायाँ कोणबाट आक्रमण भयो भने देश अफगानिस्तानीकरणतर्फ जाने खतरा देख्छु । यसले कसैको पनि हित गर्दैन ।

१५. माओवादीले नै सत्ता कब्जाको नीति दोहोर्‍याउँदै त्यसैअनुसार व्यवहार गरेका कारण शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा बाधा उत्पन्न भइरहेको धेरैको ठहर छ नि ?

राजनीति भनेको सत्ताभन्दा बाहिर त हुँदैन, तर सत्ता कब्जाको पदवलीचाहिँ उपयुक्त होइन । सत्ता प्राप्तिको पदावली प्रयोग गरौं भनेर मैले पटकपटक भन्ने गरेको छु र अस्ति तीनदलीय बैठकमा पनि मैले यो कुरा राख्दा केही साथीले हो तपाइँले ठीक कुरा गर्नुभयो भने । त्यसकारण सत्ता प्राप्तिका लागि हामीले सडक र सदनमा संघर्ष गरेका हौं । यसबाहेक अरू कुरा भन्नु पनि हुँदैन र बुझ्नु पनि हुँदैन ।

१६. अध्यक्षले त स्पष्ट शव्दमै सत्ता कब्जा भन्नुभएको छ, उहाँले संविधान निर्माणपछिको चुनावको तर्कलाई बेकारको तर्क भन्नुभएको छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ?

त्यो त थाहा भएन । अध्यक्षले कुन सन्दर्भमा कसरी भन्नुभएको हो, उहाँलाई नै सोध्दा थाहा होला । तर, मेरो विचार भने के स्पष्ट छ भने यतिबेला हामीले सेना समायोजनलाई वैज्ञानिक ढंगले हल गरेर शान्तिप्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने र अधिकतम प्रगतिशील र वैज्ञानिक संविधान बनाएर अघि बढ्ने । यो नीति नै नेपालका लागि सर्वोत्तम बाटो हो । यो हुन सकेन भने देश दक्षिणपन्थी कोण या न्यून पुँजीवादी क्रान्तिकारी कोणबाट द्वन्दमा जाने खतरा छ ।

१७. तर यो धार त माओवादीमा बलियो छैन नि ?

यो विचार पार्टीमा कमजोर छ भन्ने होइन । यो विचार पार्टीभित्र पनि राम्ररी स्थापित भएको छ । र, बाहिर आम जनताबीच पनि स्थापित छ । यही विचार सही छ । यसबाट जो दायाँबायाँ गर्छन्, ती ठीक होइनन् । यो घटनाक्रमले पुष्टी गर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

१८. माओवादीभित्र विचारकै यति ठूलो मतभेद छ भने यसले पार्टीलाई विभाजनतर्फ लग्दैन ?

माओवादी पार्टीमात्र नभएर दसौं हजार सहिदहरुको बलिदानीबाट सिञ्चित आन्दोलन हो र आमूल परिवर्तनको एजेण्डा बोकेको आन्दोलन हो । यो त्यति सजिलै विभाजित हुँदैन । मलाई त के विश्वास छ भने जुन विचारका आधारमा माओवादी आन्दोलन आजसम्म आइपुगेको छ, त्यही विचारमा देश अगाडि बढेर अग्रगमन सुनिश्चित हुन्छ र माओवादीकै नेतृत्वमा यो प्रक्रिया पूरा हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

१९. प्रसंग बदलौं, उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने सहमति भयो, गतिरोधले निकास पाउन लागेको हो ?

शान्ति र संविधानको एजेण्डालाई केन्द्रमा राख्ने हो भने सहमतिको विकल्प छैन । सहमति नहुनु भनेको द्वन्द हो र अबको द्वन्द कसैको पनि हितमा छैन । त्यसैले सहमतिकै प्रयत्नका निम्ति शीर्ष तहमा छलफल गरेर हामी त्यो बिन्दुमा पुगेका हौं ।

२०. दलहरूबीच सहमति निर्माण हुँदा पनि यो छोटो समयमा संविधान जारी गर्न दलहरू सक्षम होलान् ?

अहिलेको ऐतिहासिक आवश्यकता शान्ति र संविधान हो भन्ने बोध शीर्षनेताहरुमा भयो भने सहमति पनि बन्छ । तर, मेरो विचारमा सुन्नुहुन्छ भने नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुको स्तर यति कमजोर, उनीहरु यति आत्मकेन्दि्रत र सत्तालोलुप छन्, कोही पनि कसैका निम्ति केही छोड्न तयार छैनन् । यस्तै रहिरहने हो भने देश द्वन्दतर्फ जाने खतरा छ । त्यसैले अहिले स्वार्थभन्दा माथि उठेर देश र जनताका लागि सोच्ने राजनेता ‘स्टेट मेनसिप’ समाजले खोजेको छ ।

२१. शान्ति र संविधानका लागि कसले के छोड्नुपर्छ ?

बाह्रबुँदेदेखि हामी लागेको मार्गचित्रबाट अगाडि बढ्नुपर्छ । बरू आवश्यकता परे त्यसलाई परिमार्जित र परिस्कृत गर्नुपर्छ । तर, त्यो मार्गचित्र छोड्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यही नै समस्या हो । एकातिर दक्षिणपन्थी कोणबाट पनि यो मार्गचित्रमाथि षड्यन्त्र भइरहेको छ भने न्युन पुँजीवादी क्रान्तिकारी कोणबाट पनि यो मार्गचित्रका बारेमा विरोध गर्ने काम भइरहेको छ । यी दुवै कोणको षड्यन्त्रलाई परास्त गर्न सकियो भने सहमति बन्छ र त्यो नै देशको साँचो नेता पनि ठहरिनेछ ।

२२. जनताले बुझ्ने भाषामा भनिदिनुस् त, माओवादी, कांग्रेस र एमालेले के के त्याग गर्न सक्नु पर्‍यो ?

तीन दल भन्नुभन्दा दुई धार संसद्वादी राजनीति धार र माओवादी धार दुवैले बुझ्ने कुरा हो । माओवादीले पनि के बुझ्नुपर्छ भने हामी एक्लैले क्रान्ति जितेर आएको अवस्था होइन । हामी सहमति र सम्झौताको बाटो रोजेर यहाँसम्म आएका हौं । यो अहिलेको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनले हामीलाई सहमति र सम्झौताको बाटोबाट जान बाध्य पारेको छ भन्ने कुराको बोध माओवादीलाई हुनुपर्छ र संसद्वादी दलहरुलाई पनि राजाबिनाकै हिजोको यथास्थितिवादबाट चल्दैन, देशको जुन व्याप्त गरिबी, असमानता र बेरोजगारी छ, त्यसको तीव्र आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणसहितको लोकतन्त्र चाहिन्छ । पुरानै ढाँचाको लोकतन्त्रले मात्रै देशका समस्या समाधान हुँदैन भन्ने कुरो संसद्वादी दलले बुझ्नुपर्छ । यो आवश्यकता बोध भयो भने नेपालको आवश्यकता सुहाउँदो लोकतन्त्रको नयाँ नयाँ मोडेलको विकास हुन्छ । मैले त भन्ने गरेको छु-संसद्वादी दलहरुले वेस्ट मिनिस्टर प्रणालीभन्दा माथि उठ्नुपर्छ र हामी कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरू हिजोकै एकदलीय जनवाद र समाजवादको मोडेलबाट माथि उठेर बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा जान सहमत हुनुपर्छ । यसमा सहमत भयौं भने निकास निस्कन्छ र त्यसले देशलाई अग्रगमनतिर लैजान्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

२३. माओवादीले सहमतिका लागि सरकार परिवर्तनको एजेन्डा छोडेर पावर सेयरिङतिर लागेको देखिन्छ, के यो सत्य हो ?

पावर सेयरिङभित्र सरकार स्वतः आउँछ । सरकारबिनाको पावर हुने कुरै हुँदैन । पावर अमूर्त चिज हो ।

२४. सहमतिका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण राखिदिनुस् न ।

त्रिकोणात्मक संघर्ष छउञ्जेल त सहज थियो, संसदवादी र माओवादी मिलेका थिए । तर, राजतन्त्रको अन्त्यपछि ती दुईबीच आपसमा जुन तानातान भएको छ नि, यसमा म के भन्न चाहन्छु भने समाज परिवर्तनको आवश्यकता छ भन्ने कुराचाहिँ सबैमा र्निविवाद छ, तर त्यो परिवर्तन सुधारवादी ढंगले क्रमिकरुपले ल्याऔं भन्ने संसद्वादी दलहरू । अलि क्रान्तिकारी तीव्र गतिमा ल्याऔं भन्ने हामी माओवादी । यसरी यो गतिको विवाद पनि हो । गति ढिलो र गति छिटोको विवाद हो । विस्तारै हिँड्दा पनि गन्तव्यमा पुग्न ढिलो हुन्छ । ज्यादा छिटो हिँड्दा पनि ठेस लागेर लडिन्छ । त्यसैले दुवैलाई मिल्ने ठिक्कको गतिको निर्धारण हुनुपर्‍यो । यसको निम्ति संविधानको खाका बन्नुपर्‍यो । संसद्वादीले वेस्ट मिनिस्टर प्रणालीभन्दा फरक सोच्नुपर्‍यो । हामीले पनि परम्परागत जनवादी मोडेलभन्दा फरक मोडेल सोच्नुपर्‍यो र बीचको लोकतन्त्रको मोडेल खोज्नुपर्‍यो ।

२५. समस्याको पहिचान भइसक्दा पनि समाधान निस्कन किन यसरी ढिलो भयो ?

हाम्रो नेतृत्वको हैसियत र स्तर पनि त्यति माथि उठेन । नेताहरू अत्यन्त पदमुखी र निजी स्वार्थमा केन्दि्रत भए । अहिले एउटा भिजनको अभाव भएकै हो । त्यसका साथसाथै एउटा स्टेटम्यानसिप जुन राजनेतापन हो, त्यसको पनि अभाव छ ।

२६. संविधानसभा चुनावअगाडि सरकारमा जाँदैनौं, स्टेट मेनसिप भएर बस्छौं भन्नुभएको थियो, यसमा कमजोरी सबैभन्दा बढी त तपाइँहरुकै देखियो होइन र ?

यसमा म कसैलाई भन्दैन, हामी सबैलाई भनिरहेको छु । अहिले मुलुकमा सही विचार र भिजन अनि देशको समस्या समाधान गर्ने नीति र कार्यक्रम यसको साथमा लागू गर्ने दूरदृष्टि, त्याग र नैतिकवान् नेतृत्व यी दुई कुराको संयोजनबाट मात्र समाधान निस्कन्छ । तर, यी दुवै कुराको हाम्रो मुलुकमा खडेरी परेको यथार्थ छ ।

२७. २०६७ जेठ १४ मा संविधान जारी भएन भने के हुन्छ ?

निर्धारित मितिमै संविधान जारी हुनुपर्छ । यदि भएन भने देश द्वन्दमा जान्छ । र, त्यसले हिजोको भन्दा भयावह परिस्थिति सिर्जना गर्छ ।

२८. संविधान संशोधन गरेर संविधानसभाको म्याद बढाउने गृहकार्य पनि दलहरूबीच चलिसकेको चर्चा छ नि ?

त्यसका लागि राजनीतिक सहमति चाहियो । सहमति भयो भने संविधान संशोधनबाट अवधि बढ्न पनि सक्छ । तर, सहमति भएन भने अवधि पनि बढ्दैन, संविधान पनि बन्दैन । त्यसबाट त द्वन्दमात्रै हुन्छ ।

२९. दलहरू कस्तो संविधान बनाउनेभन्दा पनि संविधानसभा कहिलेसम्म बढाउने भन्नेमा केन्दि्रत भए भनेर बुझ्दा हुन्छ ?

केही मानिसको चिन्तन त्यस्तो पनि छ । घरमा आगो लागिरहेको छ, त्यसलाई निभाउनभन्दा पनि खरानीको बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्नेतिर मानिस लाग्छन् भने त्यो मूर्खता हो ।

३०. शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण धरापमा परेको हो ?

हेर्नुस् , क्रान्तिकारी परिवर्तनका बेला यस्तो हुन्छ । प|mान्सेली क्रान्तिका बेला पनि सुधारवादी र क्रान्तिकारी धार देखा परेका थिए । उनीहरूको आपसी झगडाले नेपालीयनको उदय गराएको थियो । र ठूलो तानाशाहका रुपमा उनी अगाडि आएका थिए । त्यसैले ऐतिहासिक घडीमा दलहरूले सुझबुझका साथ सहमति निर्माण गर्न सकेन भने त्यस्ता तानाशाहको उदय हुनसक्छ । हाम्रो जस्तो भूराजनीतिक अवस्था भएको मुलुकमा आन्तरिक द्वन्द समाधान नभए बा≈य हस्तक्षेप हुनसक्छ र कसैले नजित्ने द्वन्दमा मुलुक फस्ने खतरा रहन्छ ।

३१. अहिले सतहमा देखिने गरी नै विदेशी चलखेल छ नि ?

चलखेल सबैले सबैतिर गरिरहेकै हुन्छन् । त्यसमा पनि हाम्रोजस्तो सानो देश र त्यसमा पनि जुन भूराजनीतिक अवस्थामा छ, त्यसमा धेरै अस्वाभाविक पनि होइन ।

३२. नेपालको इतिहासमा सतहमा देखिने गरी यति बढी विदेशी चलखेल कहिल्यै भएको थिएन, यो चलखेलका लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार माओवादी नै हैन र ?

माओवादीकै कारणले मात्र बा≈य हस्तक्षेप भयो भन्ने भनाइ ठीक होइन । बरु माओवादी राष्ट्रियता, जनतन्त्र र आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरण यी तीनवटै एजेण्डालाई सँगै जोडेर समाधान खोज्नुपर्ने मान्यता राख्दछ ।

३३. संविधानका अन्य अन्तर्वस्तुको विषयमा सहमति जुटाउन दलहरूबीच खासै जटिलता नहोला, तर संघीयताको विषय कसरी मिल्ला ?

समग्रमा समाधान खोज्यौं भने निस्कन सक्छ । अंशअंश गरेर समाधान खोज्यौं भने निस्कन कठिन छ । राष्ट्रिय हितको संरक्षण, लोकतन्त्रको सही मोडेल, सामाजिक-आर्थिक रुपान्तरणको एजेण्डा, संघीयताको ढाँचा, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली गरी यी सबै विषयलाई एकै ठाउँमा राख्यौं भने हल निस्कन सक्छ । 

३४. साधन र स्रोतका दृष्टिले नेपालमा संघीयता कति दिगो होला ?

वैज्ञानिक आधारमा संघीयताको निर्माण गरियो भने त्यो उपयुक्त छ । तर, अवैज्ञानिक र भावनात्मक रुपमा गयौं भने त्यसले जटिलता सिर्जना गर्न सक्छ ।

३५. माओवादीले जसरी जातीयताका आधारमा धमाधम गणराज्य घोषणा गरेको छ, त्यो पनि भावनात्मक र पार्टीको जनमत निर्माणको उद्देश्यले मात्रै प्रेरित छ नि ?

हामीले जातीयताका आधारमा होइन, राष्ट्रियताका आधारमा गणराज्य घोषणा गरेको स्पष्ट पारिसकेका छौं । हामीले आÏनो चुनावी घोषणापत्रमा पनि ‘जातीयता’ भन्नाले ‘राष्ट्रियता’ भनेका छौं, जसभित्र भाषा, भूगोल, अर्थतन्त्र र मनोवैज्ञानिक बनोट पर्छन् । यसैका आधारमा संघ निर्माण हुनुपर्छ र यो सम्भव छ ।

३६. व्याख्या जे गरे पनि तपाइँहरूको घोषणा र सार्वजनिक गरिएका प्रदेश वर्गीकरणले जातीय द्वन्दलाई नै बढावा मिलेको देखियो नि ?

के गरी बुझियो, तर त्यो बिल्कुलै होइन । हामीले घोषणा गरेको राष्ट्रियताकै आधारमा हो । र, राष्ट्रियता भनेको भाषा, भूगोल र अर्थतन्त्रको समुच्चता नै हो । जातपातका आधारमा अहिलेको दुनियाँमा राज्य बनाउनु सम्भव हुँदैन ।

३७. तपाइँहरूको प्रचारले बढाएको जातीय द्वन्दको जिम्मेवारीचाहिँ कसले लिने ?

सहरमा बस्ने केही बुद्धिजीवीलाई बुझ्न गाह्रो भएको होला, जनताले कुरा बुझ्छन् भन्ने हामीलाई लाग्छ ।

३८. फेरि प्रसंग बदलौं, यो सरकार ढलेर माओवादीबाहेक अन्य कसैको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने तपाइँहरू सहभागी हुनुहुन्छ ?

त्यसले समस्याको समाधान देलाजस्तो मलाई लाग्दैन । माओवादीको संलग्नताबिना शान्ति र संविधान निर्माण संभव छैन । शान्तिसम्झौताको आधा हिस्सा माओवादी हो । उबिना शान्तिसम्झौता निष्कर्षमा पुग्दैन । संविधानसभामा चालीस प्रतिशत माओवादीकै छ । उ बिना संविधान बन्दैन । यति कुरा स्पष्ट हुँदाहुँदै उसलाई अलग्याएर समाधान खोज्छु भन्नु कति उपयुक्त होला र ?

३९. अलग्याउने होइन, तपाइँहरूलाई साथ लिएरै बन्ने सरकारको कुरा गरेको नि ?

हाम्रो चालीस प्रतिशत हिस्सा छ, अन्य दुईतीनवटा पार्टी जोड्दा पनि माओवादी हाराहारीमा पुग्दैन भने अरूको नेतृत्वको कुरा दुनियाँमा कहाँ हुन्छ ?

४०. तपाइँहरुले बहुमतको विश्वास जित्नुपर्‍यो नि ? र दुनियाँमा जताततै साना पार्टीको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बनेका उदाहरण छन् नि ?

त्यो प्रश्न होइन अहिले । नेपालमा अहिले अल्पमत र बहुमतको प्राविधिक कुरामा अलमलिने बेला पनि होइन । राजनीतिक नैतिकता, संक्रमण व्यवस्थापनको कुरा पनि हो । दुई सय ४० को नेतृत्व नहुने, सय-पचासको नेतृत्व हुने ? तपाइँले भनेजस्तो उदाहरण सामान्य संसदीय अभ्यासको कुरोमात्र हो । हामी त शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउँदै संविधान निर्माणको संक्रमणमा छौं ।

४१. सरकारको नेतृत्व त तपाइँहरूले नै गर्नुभएको थियो नि ? आफैंले किन छोडेको ?

जुन खालको परिवेश निर्माण गरियो, राष्ट्रपतिबाट संविधान मिच्ने काम भयो, त्यसको परिणामस्वरूप हामीले सरकार छोड्नु त्यतिबेला जायज थियो ।

४२. आफूलाई मन लाग्यो छोड्ने, आफूले भनेको बेलामा सरकारको नेतृत्व चाहिने ? त्यो सम्भव छ ?

हैन, हामीले त्यसबेला चालिएको राष्ट्रपति कदम गलत थियो भनेर त अहिले पनि भनिरहेका छौं नि ।

४३. शान्तिप्रक्रियाको एउटा हिस्सा नेपाली सेनालाई आÏनै मन्त्रिपरिषद्मा बहुमत नभई चलाउने प्रधानमन्त्रीको निर्णयचाहिँ सही थियो त ?

अल्पमत थियो भन्ने कुरा विल्कुल होइन । वैशाख ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्मा सर्वसम्मतिले कारबाही गर्नकै लागि स्पष्टीकरण सोध्ने भनिएको थियो, कारबाही नगर्ने भनिएको होइन । तर, व्यापक चलखेल भएपछि सरकारमै रहेका पार्टीहरू पछि हटेका हुन् ।

४४. सरकार निर्माणलाई भन्दा शान्ति र संविधान निर्माणलाई प्राथमिकता दिए हुँदैन ?

संविधान निर्माणकै निम्ति पनि त न्यायपूर्ण व्यवस्था हुनुपर्‍यो । जोजो संविधानसभामा पराजित शक्ति छन्, जो जो संविधानसभाका विरोधी थिए, तिनको नेतृत्वमा संविधान बन्ने, अनि जो संविधानसभामा जितेको छ, जसले संविधानसभाका लागि दसौं हजारको बलिदानी दियो, उसलाई बाहिर राखेर संविधान निर्माण गर्ने कुरा पनि कहीं न्यायपूर्ण हुन्छ ? त्यसैले अहिलेको गठबन्धनबाट संविधान निर्माण सम्भव छैन ।

४५. अहिलेकै सरकार रह्यो भने संविधान बन्दैन त ?

स्पष्ट हुनुस्, अहिलेकै गठबन्धन सरकारबाट संविधान बन्दैन । शान्ति पनि कायम हुँदैन ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: